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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं का विकसित भारत-विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि महिलाएं राजनीति, कला, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति का आह्वान किया कि अंतिम पंक्ति पर खड़ी जरूरतमंद महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मिलकर प्रयास करें और देश-प्रदेश को सशक्त बनाने में अपनी महत्ती भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को बिड़ला सभागार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं त्याग, करुणा, स्नेह, धैर्य, सहनशीलता, संवेदनशीलता, सौम्यता, विनम्रता, वीरता व सहानुभूति जैसे अनेक गुणों की प्रतिमूर्ति होती हैं। यह दिन मातृशक्ति के योगदान को सम्मान देने का अवसर तथा हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के लिए उसकी मां ही प्रथम गुरु होती है तथा व्यक्ति को सुशिक्षित एवं सभ्य बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी संस्कृति में नारी को हमेशा सम्मान दिया गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं।
प्रधानमंत्री के फैसलों से बढ़ा महिलाओं का सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसलों से देश में महिलाएं सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी कड़ी में आज के दिन प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट की जिम्मेदारी भी नारी शक्ति को ही सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां घर-घर में शौचालय बनवाकर नारी शक्ति को उचित सम्मान दिया वहीं, उज्ज्वला योजना से घर—घर तक रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाया। हमारी सरकार भी 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आधी आबादी की उन्नति और प्रगति के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया जिससे महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
महिलाओं के कल्याण और हितों के लिए राज्य सरकार ने लिए अहम निर्णय
शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और हितों के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही, मातृवंदन योजना से करीब 5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा साथिन बहनों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों पर पौधारोपण जैसे कार्य किए गए हैं।
महिला सशक्तीकरण की गति को तेज करने के लिए बजट में किए महत्त्वपूर्ण प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि देश और प्रदेश दोनों का बजट महिलाओं ने ही पेश किया है। हमारे इस बजट में भी महिला सशक्तीकरण की गति को तेज करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित, 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान, नवगठित नगरीय निकायों में 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण जैसे कदम बजट में उठाए गए हैं। इसी तरह बजट में हर ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35 हजार स्कूटियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया है।
गत सरकार की तुलना में हमारी सरकार कर रही तेजी से काम
शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले एक साल में तेजी से काम किया है। पिछली सरकार ने वर्ष 2023 में कृषि में अध्ययनरत 23 हजार छात्राओं को 22 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी, लेकिन हमने 2024 में 33 हजार से अधिक कृषि छात्राओं को 59 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत 2023 में करीब 4 हजार स्कूटी का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष 2024 में 14 हजार से अधिक स्कूटी का वितरण किया है। साथ ही, पिछली सरकार ने 2023 में एक भी स्कूली छात्रा को साइकिल नहीं दी, जबकि हमने 2024 में 10 लाख छात्राओं को साइकिल दी हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में 67 हजार बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया, जबकि हमने 2024 में 92 हजार से अधिक बालिकाओं को इस पुरस्कार से नवाजा है। गत सरकार में 2023 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया, जबकि हमने इस योजना का लाभ 2024 में 5 लाख महिलाओं को दिया है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि समाज में महिलाओं के लिए अवसरों में समानता निरंतर बढ़ रही है। आज महिलाओं की स्टार्ट-अप, व्यवसाय, कला, पर्यटन, खेल, मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में भागीदारी में वृद्धि हुई है। इस आधी आबादी में निर्णय लेने की गजब क्षमता होती है जिससे परिवार, देश, समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से महिला हितों के लिए जागरूकता बढ़ाई है। उनकी हर योजना में महिलाओं का हित केन्द्र में होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाना, लखपति दीदी का दायरा बढ़ाना जैसे कदमों से महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा रहा है।
इससे पहले समारोह में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइन, अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थानों में मैस भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5 प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए। इसी तरह, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की सोलर दीदी के नए मानदेय कैडर के दिशा-निर्देश, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दिशा-निर्देश, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की नमो ड्रोन दीदी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अतंरराष्ट्रीय शूटिंग महिला खिलाड़ी मानिनी कौशिक तथा पर्वतारोही आशा को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सेनिटरी नैपकिन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह, सर्वश्रेष्ठ महिला एवं बाल विकास कर्मी सहित विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर श्रीमती कुसुम यादव, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चौपड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिला उपस्थित रही।
मुख्यमंत्री ने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे एक लाख रुपये के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने की घोषणा की।