अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग अश्विनी भगत ने विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों व सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा नामांकन तथा लंबित सभी कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में करवाना सुनिश्चित करें।
अश्विनी भगत शुक्रवार को शासन सचिवालय में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों व प्रोग्राम अधिकारियों को थिंक टैंक बनाकर माहवार चर्चा करनी चाहिए जिससे कार्यों को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरा किया जा सके। भगत ने निर्देश दिए कि विभाग की जिलों में अवस्थित चल-अचल संपतियों का रेकार्ड बनाए एवं बेहतर तरीके से इनका उपयोग करें जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण, विद्यार्थियों से संवाद, खाने की गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित जानकारी “टाइम्स” पोर्टल पर अपडेट करें । भगत ने ई- फाइलिंग पर जोर देते हुए कहा कि इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
बैठक में मौजूद पीडब्लूडी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आरएसआरडीसी, आईसीडीएस सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारिगण को निर्देश देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने कहा कि विभाग के साथ समन्वय करके चालू वित्तीय वर्ष में लंबित कार्यों को निष्पादित करें तथा जो कार्य अंतिम चरण में है उसे प्राथमिकता दे जिससे आमजन को जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके।
बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक मातादीन मीना, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात नीतू बारूपाल सहित राज्य मदरसा बोर्ड, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग, आरएमएफडीसीसी व अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में मौजूद रहे।
