जयपुर। प्रदेश में 187 नगर पालिकाओं में निकाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती अब अगले साल बनने वाली नई सरकार में ही होगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी, वो अब चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है। इस भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से आवेदन मांगे जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग से कोई अनुमति नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने एक आदेश जारी करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है
सरकार ने पहले चरण में 13 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जुलाई-अगस्त में आवेदन मांगे थे, लेकिन उस पर विवाद हो गया था और मामला कोर्ट में चला गया था।
24 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती
प्रदेश में 187 नगर पालिकाओं में ये भर्ती निकाली गई थी। इसमें से 13 हजार 184 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई-अगस्त के महीने में भरवाए गए थे। हालांकि उनमें विवाद होने के बाद मामला लंबित रह गया था। इसके बाद सफाई कर्मचारियों के संगठनों ने भर्ती के पद बढ़ाने की मांग की। इस पर रिव्यू करने के बाद सरकार ने 6 अक्टूबर को एक आदेश जारी करके 11 हजार 772 पद और नए स्वीकृत किए थे।
16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक भरे जाने थे आवेदन
नए पद सृजित करने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी करके इन पदों पर भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आवेदन मांगे थे। 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले राज्य में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई।
2018 में हुई थी आखिरी बार भर्ती
प्रदेश में साल 2018 में आखिरी बार सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उस समय वसुंधरा सरकार थी और तब पूरे प्रदेश में 180 से ज्यादा नगरीय निकायों में 21 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की गई थी। उस समय लॉटरी के आधार पर भर्ती हुई थी। प्राप्त सभी आवेदनों की लॉटरी निकाली गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई।
