मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को फैसला लेते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) में जमीनों की नीलामी को निरस्त कर दिया है। कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल मीणा ने जमीन की नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा को पत्र लिखकर हॉर्टिकल्चर की करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव में देने शिकायत की थी।
शिकायत के आधार पर जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार दोपहर बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया है। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना को लेकर जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि मंत्री डॉ करोड़ी लाल मीणा के शिकायत पत्र को गंभीरता से लिया और जांच करने के आदेश दिए थे। इस जांच के आधार पर जल संसाधन विभाग ने अलवर के साथ-साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी को निरस्त करने का आदेश दिया है।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जल संसाधन विभाग में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा को लेटर लिखा था। जिसमें आरोप लगाया था कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अलवर में जमीन ईआरसीपी को हस्तांतरित करने में खसरा नंबर 44 को गलत तरीके से नीलाम किया मुख्य सड़क मार्ग की 50 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 9 करोड़ में बेच दिया था। अलवर जिला कलक्टर को भी जमीन बेचने के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली की एक कंपनी से ईआरसीपी आयोग के अधिकारियों ने साठगांठ कर सरकार को 35 करोड़ का नुकसान पहुंचा था।
