राजस्थान सरकार ने लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से प्रबंधकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए।
राजस्थान सरकार ने लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से प्रबंधकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए। पत्र में सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है।
सहकारी भूमि विकास बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का फरमान जारी किया था। इनमें कई किसान भी हैं, जिन्होंने खेती के लिए कर्ज लिया था। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है। इनमें सबसे अधिक रावतसर तहसील के किसान हैं। इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा था। इसके बाद भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा था कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी।
हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 किसानों की भूमि 3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करने की घोषण की थी। यह नीलामी ऋण नहीं चुकाने पर होने वाली थी।
कुछ ऋणधारियों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। सभा के रघुवीर वर्मा ने बताया कि किसानों की जमीन की नीलामी के नोटिस से किसान संगठन में नाराजगी है। अब 27 मई को जिले के किसान हनुमानगढ़ जंक्शन की जाट धर्मशाला में एकत्रित होंगे। इसके बाद जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
