राज्य सरकार द्वारा बजट 2024 25 में जलदाय विभाग को राजस्थान वाटर सप्लाई सीवरेज निगम बनाने के गजट नोटिफिकेशन को लेकर विरोध जारी है ..ऐसे में इसे लेकर सोमवार को राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के.. जयपुर के ज्योति नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में महासमिति की आपात बैठक बुलाकर गयी ..इस बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लेकर तय किया गया की किसी भी सूरत में विभाग को जल निगम बोर्ड नहीं बनने देंगे…
इस मौके पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि.. राज्य सरकार ने संविधान को दरकिनार करते हुए आम जनता को पेयजल सप्लाई की जिम्मेदारी को निगम को सौंपकर पल्ला झाड़ने का कार्य किया है… जल निगम बनाने से कर्मचारियों की वर्तमान सेवाएं और सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाइयां होगी…क्योंकि उसके बाद निगम के नियम व शर्तें लागू होगी…जिससे कर्मचारियों को भारी नुक़सान होगा… बोर्ड निगम लागू होने से विभाग एक निकाय के रूप में दर्ज हो जायेगा… जिस पर राज्य सरकार का परोक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं रहेगा …..और सरकार के स्वामित्व में पंजीकृत एजेंसी या कम्पनी के रूप में कार्य करेगा…ऐसे में कर्मचारियों के हितों को भारी नुकसान होगा
वहीं निगम बनाने के आदेश को निरस्त करने के लिए संघ द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जलदाय मंत्री, जलदाय सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया है ..लेकिन इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गयी …ऐसे में अब राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से आन्दोलन की घोषणा की गई। जिसके प्रथम चरण में 05 अगस्त को जलभवन जयपुर पर संघ द्वारा निगम बनाने के गजट नोटिफिकेशन की प्रतिया जलाई जायेगी। महासमिति की बैठक को महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ , संघ के महामंत्री मोहनलाल शर्मा, प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष सुग्रीव गुजर,संरक्षक तेज प्रकाश चर्तुवेदी, कोषाध्यक्ष प्रभु सिंह रावत, जयपुर शहर अध्यक्ष सहीदउदीन , बनवारीलाल सैनी, रामप्रताप मीणा , विजय सिंह , अलवर जिलाध्यक्ष नरेन्द्र शर्मा, दोसा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश देवतवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे
