उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में लगभग 150 करोड़ रू की लागत की लगभग 408 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी प्रदान की है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में यह स्वीकृति जारी की गई है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मज़बूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।गांवों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी होने से किसान अपने उत्पाद बड़े बाज़ारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे।इसके साथ ही वे सरकार की लोक कल्याणकारी सेवाओं चिकित्सा , शिक्षा आदि सेवाओं का बेहतर लाभ ले सकेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने बताया की इस स्वीकृति से नागौर ज़िले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 27.81 करोड़ रू की लागत से 89.7 किमी लंबाई की,देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 40.37 करोड़ रु की लागत से 86.1 किमी लंबाई की, झुनझुनु विधानसभा क्षेत्र में 26.32 करोड़ रू की लागत से 93.15 किमी लंबाई की,चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 24करोड़ रू की लागत से 40.3 किमी लंबाई की ,मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 18.93 करोड़ रू की लागत से 29.73 किमी लंबाई की तथा टोंक विधानसभा क्षेत्र में 2.2करोड़ रू की लागत से 4.45 किमी लंबाई की ग्रामीण सड़कों को निर्माण करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त माण्डल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक की 62 किमी सड़क को फोर लेन करने की डीपीआर बनाने के लिए 2 करोड़,रामगंजमंडी रिंग रोड की डीपीआर के लिए 1.25 करोड़ , प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाइपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावद रोड होते हुए बाँसवाड़ा रोड तक अर्द्धचंद्राकार रिंग रोड की डीपीआर के लिए एक करोड़, कोटड़ा से देवला रोड को चार लेन करने की डीपीआर लिए 1. 25 करोड़, भरतपुर- अलवर मार्ग को चार लेन करने की डीपीआर के लिए 2 करोड़,मावली उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली सड़क की डीपीआर के लिए एक करोड़ तथा कोटा-कैथून- धरनावदा सड़क का चौड़ाईकरण कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बालापुरा जंक्शन पर जोड़ते हुए बपावर- सांगौद- केथून में बायपास निर्माण की डीपीआर हेतु 2 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई है।
