मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में शिरकत करते हुए विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप काउंसिल के सामने रखा।
मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक में कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं जिसमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर बनाने, बुनियादी सुविधाओं, शहरी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय तथा मानव संसाधनों का विकास करना, किसानों का सशक्तिकरण, एमएसएमई को प्रोत्साहन देना तथा विरासत संरक्षण के साथ-साथ सबके लिए स्वास्थ्य, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बिजली के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम उठाए हैं। हमनें एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, एन.एल.सी और आरईसी जैसे केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 50 हजार करोड़ के एमओयू संपादित किए हैं। जिसके तहत 32 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2950 मेगावाट की सोलर परियोजना हेतु भूमि आवंटित कर दी है तथा पीएम कुसुम योजना के तहत 7 महीने की अल्पावधि में 4386 मेगावाट क्षमता के प्रोडक्ट्स हेतु एलओआई जारी किए। इसी के साथ पीएम सूर्य घर योजना के तहत 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं तथा एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें जल्द ही पूर्ण किया जा सकेगा।
ईआरसीपी परियोजना की लंबी मांग को किया पूरा
बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने ईआरसीपी परियोजना तथा यमुना जल समझौते के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की पहल से केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर राज्य के 21 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों के सपने को साकार किया है तथा चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिले के निवासियों को यमुना से पानी उपलब्ध करवाने की लंबी मांग को पूरा किया गया है। इसी के साथ राजस्थान में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य बजट का 8.26 प्रतिशत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च
मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट में 27 हजार 660 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो राज्य बजट का 8.26 प्रतिशत है। इसी तरह राज्य में फरवरी, 2024 से ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ प्रारंभ कर दी गई है। जन औषधि केंद्र की संख्या में भी काफी इजाफा किया है ताकि आम आदमी तक दवाईयां सुलभ हो सके।
राजस्थान में विकास की गति को बढ़ाने के लिए किया जा रहे सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 134 राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राईमरी कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया है तथा 402 पीएम श्री विद्यालयों में वर्चुअल ऑनलाइन लैब स्थापित किया जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछले 7 माह में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें 2,750 किलोमीटर लंबाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण, राज्य के हर जिले में मातृ वन बनाने, किसान सम्मान निधि की राशि को ₹6,000 से बढ़कर ₹8,000 करने तथा इस समयावधि में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान करने के साथ-साथ राज्य में ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शामिल है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक के दौरान राज्य में किए जा रहे विकासोन्मुख कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देने के साथ-साथ केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा और पोंग बांध को पूर्ण क्षमता तक भरने के संबंध में अनुरोध किया।
भारत के विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी व भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री उपस्थित रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री से प्राप्त ओजस्वी मार्गदर्शन ने ‘नए राजस्थान’ को ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु संबल प्रदान किया है।
