
महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, जयपुर में एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी)
February 19, 2025
CM भजनलाल शर्मा का कमाल और कुशल मुख्यमंत्रीनरेश मीणा के पिता ने किया आंदोलन स्थगित
February 19, 2025लघु उद्योग भारती अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री आदरणीया दीया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान राज्य बजट 2025 को राजस्थान के समग्र विकास का प्रशंसनीय दस्तावेज बताया है। ओझा ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, कृषको, श्रमिकों एवं उद्यमी बन्धुओं की सभी आशाओं को इस बजट द्वारा परिपूर्ण किया गया है। राजस्थान औद्योगिक विकास योजना 2025 (रिप्स् 2025) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही मे संशोधित लघु उद्योगों को परिभाषाओं को समायोजित कर संशय का निराकरण कर दिया गया है। लघु उद्योग भारती द्वारा अपने बजट सुझावों मे दी गयी अधिकांश समस्याओं को निराकरण किया जाना एवं प्रगति के लिये दिये गये सुझावों को बजट प्रस्तावों मे समाहित किये जाने से राज्य की प्रगति के नये स्वर्णिम युग का शुभारम्भ हो गया है।
राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शातिलाल बालड ने कहा कि युवाओ, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के अनेक प्रस्तावों की ओर बजट सर्वत्र स्वागत योग्य एवं अनुशंसनीय है। उन्होने कहा कि पचपदरा स्थित रिफाईनरी के अगस्त 2025 मे प्रारम्भ होने से क्षेत्र मे विकास व रोजगार के नये अवसर प्राप्त होगे।
राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न समस्याओं, मुकदमों एवं कानूनी मकड जाल मे फंसे हुए वाहन चालकों एवं वेयरहाउस मालिकों, खनिज उद्यमियों एवं अनेक वैट संबंधित लम्बित प्रकरणों आदि के लिये लायी गयी निराकरण योजनाऐं अत्यधिक स्वागत योग्य है क्योकि इनसे राजस्थान के बन्धुओं को तनावमुक्त होकर अपने उद्योग एवं व्यापार संचालित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा।
जोधपुर अंचल अध्यक्ष महावीर चौपडा ने कहा कि रोजगार पॉलिसी लाना, कौशल विकास की योजनाओं को प्रोत्साहित करना, खाद्यान्न प्रसंस्करण के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आदि अनेक क्रांतिकारी घोषणाओं को सर्वत्र स्वागत योग्य बजट बना दिया है। प्रान्त संयुक्त महासचिव श्री सुरेशकुमार विश्नोई ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 एवं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उद्योगो मे फायर एनओसी की अवधि 2 वर्ष करने का अभिनन्दन किया।
प्रान्त उपाध्यक्ष श्री दीपक माथुर ने औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण मे संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी जिसके तहत पहले से चल रहे उद्योगों और नये उद्योगो को दी गयी छूट को स्वागत योग्य बताया।
प्रान्त सचिव विनोद सिघवी ने जयपुर मे सेन्टर ऑफ एक्सीलंस फोर माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं नये खनिजो की खोज के लिये बनायी गयी राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कम्पनी को प्रशंसनीय कदम बताया। पंकज छाजेड ने प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का स्वागत किया। सीए पंकज बाहेती ने सर्विस सेक्टर मे निवेश हेतु ग्लोबल कैपेसिटी सेन्टर पॉलिसी व बजट मे करो मे दी गयी राहत का स्वागत किया। महेन्द्र ने वेस्ट यूज और रीसाईकिल को प्रदर्शित करने के लिये वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना और प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिये ग्राम पंचायतो मे स्टील के बर्तन बैक बनाने को स्वागत योग्य बताया। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिये राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी, राज्य मे पेयजल सुविधाओं को बढाने और एक हजार नये ट्यूबवेल की स्वीकृति को स्वागत योग्य कदम बताया।
सभी सदस्यो ने राज्य आम बजट की भूरी-भूरी प्रशंसा की। इस बजट श्रवण के कार्यक्रम मे अनेक गणमान्य उद्यमीगण उपस्थित थे।

लघु उद्योग भारती राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने राजस्थान सरकार की रिप्स-2024 में इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन पर लाभ देने की घोषणा का स्वागत किया है।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण जाजोदिया ने कृषि क्षेत्र में उठाए गए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की। उन्होंने 50 हजार नए कृषि कनेक्शन देने और 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1250 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए भी भजनलाल सरकार को कृषि हितैषी बताया।

पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम ने माइनिंग सेक्टर में एमनेस्टी स्कीम एवं फ्लैटेड फैक्ट्री सिस्टम लागू करने और प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जैसे राजस्थान सरकार के फैसलों को उद्योग हित में बताया।

विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने, अगले 5 वर्षों मे अर्थव्यवस्था दुगुनी करने मे यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। इन्फ्रास्ट्रचर बनाने, एससी, एसटी महिलाओं को उद्योगो से जोड़ने, उद्योगो के पुराने प्रकरणों के निस्तारण से प्रदेश मे सकारात्मक औद्योगिक माहौल बनेगा।