राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा सरकार पूर्ववर्ती अशोक गहलोत गहलोत राज के अंतिम छह महीनों में लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा और संभावित संशोधन की तैयारी में है। इन फैसलों में जमीन आवंटन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो इन फैसलों का गहन रिव्यू कर रही है। मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में गहलोत सरकार के कई प्रमुख फैसलों पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों से उन पर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई।
चिकित्सा मंत्री खींवसर ने बताया कि सब कमेटी अगले दो से तीन सप्ताह के भीतर अपना रिव्यू कार्य पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कमेटी अपनी राय देगी और संभावित बदलावों पर विचार करेगी।
शासन सचिवालय में 28 अगस्त मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में शहरी विकास और आवास और उद्योग विभाग से संबंधित अधिकांश मामले उठाए गए, जिनमें से कुछ पर आपत्तियां दर्ज की गईं और विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। 29 अगस्त को फिर से कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, जिसमें और अधिक मामलों पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार विधानसभा उपचुनाव से पहले कुछ ऐसे निर्णयकरना चाहती है जिससे की पूर्ति गहलोत सरकार विवादित हो जाए औरइसका फायदा भाजपा कोविधानसभा के उपचुनाव मिल सके। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैइस कदम से संकेत मिलता है कि भाजपा सरकार, गहलोत प्रशासन द्वारा लिए गए कुछ विवादास्पद निर्णयों को पलटने या संशोधित करने की योजना बना रही है, खासकर उन निर्णयों को जो चुनावी माहौल में संवेदनशील हो सकते हैं।
