मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम होना चाहिए। पुलिस द्वारा अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई से देश में राज्य की पहचान अच्छी कानून व्यवस्था वाले प्रदेश के रूप में स्थापित होगी।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध, भू-माफिया, बजरी माफिया, मादक पदार्थोें के तस्करों तथा नकल गिरोह का पूरी तरह सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ की गई त्वरित कार्रवाई तथा पुलिस की उपलब्धियों की भी आमजन को जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे जनता में सकारात्मक संदेश जाए।
मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में गृृह विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि अवैध गतिविधियों पर स्वयं आगे बढ़कर कार्यवाही करें। छोटे-छोटे अपराधों पर कार्रवाई होगी तो बड़ी घटना को टाला जा सकता है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने 5 पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर अंतर्राज्यीय अपराधियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और विकास तभी संभव है जब प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। मुख्यमंत्री ने सीएलजी, सुरक्षा सखी, जन प्रतिनिधियों से संपर्क व समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री शर्मा ने अवैध खनन रोकने के लिये संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने तथा गो-तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार रखकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संभाग एवं जिला स्तरीय पुलिस अधिकारीगण नियमित रूप से जनसुनवाई करें ताकि परिवादियों की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में आपराधिक घटना होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों की पूर्णतया जवाबदेही सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेगी तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तथा पेपर लीक की जांच के लिए गठित एसआईटी के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए संगठित गिरोह तथा अपराधियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जाएगा प्रदेशव्यापी अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशीले पदार्थों के चंगुल से मुक्त कराना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग की राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटियों का गठन कर नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने में सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर से नशा करने के लिए खरीदी जाने वाली दवाइयों की बिक्री पर अंकुश लगाया जाए और बिक्री हेतु एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।
साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के निर्देश
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि साइबर क्राइम की प्रभावी रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायें तथा पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाये। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनन्द कुमार को साइबर क्राइम बहुल जिलों के लिए अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से आमजन को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा। श्री शर्मा ने कहा कि आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान में सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाये तथा अभय कमाण्ड सेन्टर को अधिक प्रभावी बनाते हुए अपराध पर लगाम लगाएं।
100 दिवसीय कार्ययोजना से प्रदेश में कम हुए अपराध
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत पुलिस को अपराध पर अंकुश लगाने में विशेष कामयाबी मिली है। अभियान के तहत संगठित अपराधियों और नकल गिरोह से जुड़े कई प्रमुख मुजरिमों की गिरफ्तारी, मादक पदार्थों की तस्करी में कमी, सरकारी सम्पत्ती को अतिक्रमण से मुक्ति जैसी कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, शासन सचिव गृह श्रीमती रश्मि गुप्ता, शासन सचिव गृह (कानून) रवि शर्मा, पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) हेमन्त प्रियदर्शी, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी आरपीबी सचिन मित्तल, एडीजी लॉ एण्ड ऑर्डर विशाल बंसल, एडीजी एटीएस एवं एसओजी विजय कुमार सिंह, एडीजी सिविल राइट्स भूपेन्द्र साहू, आईजी सीएम विजिलेंस गौरव श्रीवास्तव, आईजी सीआईडी प्रफुल्ल कुमार, सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, राज्य के समस्त रेंज महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से जुड़े।
