“राजस्थान बजट 2025: भजनलाल सरकार द्वारा 1 लाख नौकरियों के वादे के साथ-साथ दीया कुमारी के पिटारे में और क्या नया है? जानें राजस्थान बजट का ताजातरीन अपडेट।”

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसमें युवाओं के लिए लगभग एक लाख नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग के साथ ही, महिलाओं और किसानों के लिए भी अहम सुविधाएं प्रदान करने की उम्मीद है।

• हाइलाइट्स
• राजस्थान सरकार 19 फरवरी को पेश करेगी दूसरा पूर्ण बजट
• युवाओं को एक लाख नई भर्तियों की उम्मीद
• जयपुर मेट्रो फेज टू की घोषणा संभव
• महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों की योजना
• गांवों में खेल मैदान और ओपन जिम बनाने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार 19 फरवरी को दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दीया कुमारी सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। पिछले साल पेश किए गए बजट की बात करें तो राज्य सरकार ने 80 फीसदी बजट घोषणाों पर तेजी से काम किया है। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनकी क्रियान्विति के लिए बैठकें हुई लेकिन वे धरातल पर नहीं उतर सकी। इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं और व्यापारी सहित सभी यह आस लगाए बैठे हैं कि दीया कुमारी की पोटली में से उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और राहत भरी घोषणाएं बाहर निकले। आइये जानते हैं

करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा

प्रदेश के युवा सरकारी नौकरियों की उम्मीद कर रहे हैं। युवा चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियों का ऐलान करे क्योंकि शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के साथ वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती में पदों की बढोतरी की उम्मीद भी की जा रही है। युवा नेता अरुण ढाका कहते हैं कि कम से कम एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियों को घोषणा हो ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। माना जा रहा है कि दीया कुमारी के पिटारे में करीब एक लाख भर्तियां हैं जो कल बाहर आने वाली है।आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का इंतजाम

आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का किया इंतजाम

प्रदेश में करीब 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। उसी तरह राज्य कर्मचारियों के लिए भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों। आठवें वेतन आयोग की तैयारियों को लेकर फंड की व्यवस्था करने की घोषणा बजट में होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को विश्वास है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। ऐसे में सरकार कल बड़ी घोषणा कर सकती है।

जयपुर मेट्रो के नए दौर का ऐलान संभव

जयपुर शहर में फिलहाल एक मेट्रो रूट है। इस रूट के विस्तार का कार्य चल रहा है। मानसरोवर स्टेशन से आगे दो सौ फीट बाईपास तक और बड़ी चौपड़ से आगे रामगंज की ओर विस्तार का कार्य जारी है। विस्तार का कार्य पूर्ववर्ती सरकार में ही शुरू हो गया था। अब भाजपा सरकार मेट्रो फेज टू के बारे में बड़ी घोषणा कर सकती है। मेट्रो फेज टू में सीतापुरा से विश्वकर्मा तक मेट्रो का रूट बनाए जाने की उम्मीद है।

ERCP के आगे बढ़कर जल संग्रहण पर दबाव

ईआरसीपी को मध्यप्रदेश की पीकेसी के साथ जोड़ कर नई परियोजना बना दीया गया है। इसका शुभारम्भ भी पीएम मोदी के हाथों हो चुका है। ईआरसीपी पर कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार अब जल संग्रहण के नए स्रोतों को विकसित करने पर फोकस कर सकती है। इसके लिए तालाबों और जलाशयों को डवलप करने के लिये नई योजना की घोषणा की जा सकती है ताकि प्रदेश के सभी जिलों में जल संग्रहण हो सके। सरकार की कोशिश है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता हर क्षेत्र में हो। इसके लिए जल जीवन मिशन की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश होगी।

“कृषि ऋण के कवरेज में वृद्धि किए जाने की संभावना”

प्रदेश के किसानों को भजनलाल सरकार से कृषि लोन का दायरा बढाने की उम्मीद है। पिछले दिनों जब किसानों के साथ बैठक कर सरकार ने सुझाव मांगे तब यही सुझाव दीया गया था कि सरकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि का लोन भी मिले। लोन लेने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाने की भी मांग रखी गई थी। उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में बड़ा ऐलान करके किसानों को राहत दे सकती है। फसलों की खरीद के लिए एमएसपी के अतिरिक्त दीया जाने वाला बोनस बढ़ाए जाने का ऐलान भी संभव है।

“महिलाओं के लिए इन योजनाओ के लागू होने की संभावना”

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में महिलाओं और ज्यादा सशक्त बनाए जाने के लिए बड़ी घोषणाएं होना तय माना जा रहा है। नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश होगी। कामकाजी महिलाओं को ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस लिहाज से सरकार महिलाओं की सहायता के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके लिए फास्ट ट्रेक खोले जाने का ऐलान संभव है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट खोले जाने का ऐलान भी तय है।

“हर गांव में खेल मैदान बनाने की घोषणा”

जिस तरह से केंद्र सरकार ने फिट इंडिया अभियान चला रखा है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन कर रही है। सरकार का प्रयास है कि गांव गांव खेल के मैदान बने ताकि स्कूली बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हर जिले में खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का ऐलान संभव है। कुछ जिलों में नई खेल एकेडमियां खोने जाना भी तय माना जा रहा है। बड़े निकायों में ओपन जिम की तर्ज पर अब ग्राम पंचायत जैसे छोटे निकायों में भी ओपन जिम खोले जाने की घोषणा हो सकती है।