नई दिल्ली,(“दिनेश अधिकारी”)।
हाल के एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोर पेशेवर कदाचार के कारण एक वकील को पांच साल के लिए निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा।
वकील ने संपत्ति से संबंधित एक मामले में अपने मुवक्किल से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की थी और बाद में संपत्ति बेच दी थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ पेशेवर कदाचार के लिए वकील को निलंबित करने के बीसीआई के फैसले की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
अनुशासनात्मक कार्रवाई बार काउंसिल द्वारा की गई जांच के बाद शुरू की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि वकील की हरकतें पेशेवर कदाचार के बराबर थीं।
बार काउंसिल ने पाया कि वकील ने अपने ही मुवक्किल से उस संपत्ति के संबंध में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी, जिसका वह मुकदमे में प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसके अलावा, वह यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रहा कि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि का भुगतान उसके ग्राहक को किया गया था।
अनुशासनात्मक समिति के समक्ष वकील की प्रतिक्रिया में दावा किया गया कि वह एक एजेंट के रूप में रियल एस्टेट कारोबार में भी शामिल था। उनके अनुसार, उनके मुवक्किल के साथ लेन-देन एक वकील के रूप में नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में किया गया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह स्वीकारोक्ति वकील की ओर से कदाचार का संकेत देती है।
नयायालय ने पाया कि वकील ने खुद एक वकील और रियल एस्टेट एजेंट दोनों के रूप में प्रैक्टिस करना स्वीकार किया है, जो घोर पेशेवर कदाचार का मामला दर्शाता है। वकील का पाँच साल के लिए निलंबन उसकी स्वीकारोक्ति और आक्षेपित आदेश द्वारा पहले से ही स्थापित मौजूदा कदाचार के आधार पर उचित माना गया था।
