मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज सीएमआर पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। आज आयोजित की गई इस बैठक में 63 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। जिसमें प्रदेश में शैक्षणिक ,सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के समय अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन का भी फैसला लिया है। राज्य कर्मचारियों को अच्छी खबर देते हुए उनके पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने संबंधी प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है।
प्रशासनिक गलियारों में चल रही खबरों की माने तो सरकार की यह अंतिम कैबिनेट बैठक है।जिसमें सरकार ने उन सभी तमाम मुद्दों और प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। जिस पर सरकार कई दिनों से विचार और मंथन कर रही थी। बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने उन सभी मुद्दों और विषयों के साथ उन प्रस्तावों को अनुमोदन कर दिया है। जिनका राज्य सरकार मैं राज्य सरकार में लंबे समय से प्रस्ताव प्रस्ताव विचाराधीन थे। सरकार ने इस बैठक में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ देने की घोषणा की है और इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की भूमिका भी माना जा सकता है।
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्ध आश्रम, सामुदायिक केंद्र और अन्य सामाजिक कार्य हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस फैसले से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10% राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी, साथ ही मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 प्रकरणों में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव के साथ अनुमोदन किया है अनुमोदन किया है साथ ही जिन संस्थाओं ने राशिद नहीं जमा करवाई है। उन्हें भी 10% आरक्षित दर पर यह भूमि आवंटित की जाएगी।राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने जिन संस्थाओं को भूमि आवंटित की है, उनमें से जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में पांच, सिरोही, केकड़ी और बालोतरा में चार-चार, अलवर व हनुमानगढ़ में तीन-तीन, जैसलमेर में दो और श्रीगंगानगर बूंदी,फलोदी,बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और सीकर में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला लिया है साथ ही अन्य प्रस्तावों के साथ भारतीय सेना, रेलवे पावर ग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड और विभिन्न संस्थाओं को भी आरक्षित दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है
इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में और भी कई निर्णय को पारित किया गया। जिसमें कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में साहस दिखाने वाले युवक को सरकारी नौकरी मिलेगी।इसके अलावा कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी सरकारी नौकरी सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम,2017 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। इससे फोर्थ क्लास सेवा मंत्रालयिक सेवा अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9,18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय हो पाएगा। वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान संबंधी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है।
