सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ लंबे समय से पेंडिंग चल रही कार्रवाई में फाइनल फैसला दे दिया है। कुल 28 अफसरों के मामलों में फैसला दिया। इनमें से 17 रिटायर हो चुके हैं। तीन अफसरों के खिलाफ तो 15 साल से मामले पेंडिंग चल रहे थे।
दफ्तर में महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी अफसर की पूरी पेंशन रोकने के आदेश दिए गए हैं। सरकार से बिना अनुमति लिए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे दो अफसरों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया है। सीएम ने इसके लिए विभाग को एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम ने रिव्यू में जांच और अपील के दो मामलों में आरोपी अफसरों को बरी कर दिया। उनके खिलाफ सबूत नहीं थे।
अफसरों के खिलाफ पेंडिंग मामलों की रिपोर्ट तलब
सीएम ने कार्मिक विभाग के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने हर विभाग में अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और करप्शन के मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की पेंडिंग रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने विभाग को अफसरों के खिलाफ पेंडिंग मामलों की 30 जून 2024 तक की स्टेटस रिपोर्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक भेजने को कहा है।
सरकार के खिलाफ पेंडिंग मामलों में प्रभावी पैरवी के आदेश
सीएम ने सरकारी विभागों के खिलाफ अदालतों में पेंडिंग चल रहे मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी करने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों को पेंडिंग केस की लगातार मॉनिटरिंग करने और विभागों के साथ कॉर्डिनेशन बनाने को कहा है।
