राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित नई नगर पालिकाओं में लोगों को प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नई सरकार ने अब इस पर फोकस किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नई नगर पालिकाओं के बनने से पंचायत खत्म हो गई है। पालिकाओं में स्टाफ लगाया नहीं है, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार राजस्थान में पिछले एक साल में करीब 92 नगर पालिकाएं हैं, जहां या तो एक भी स्टाफ नहीं लगा है या और न ही किसी अन्य को चार्ज दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में लोगों को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।
अभी तक इन नई नगर पालिकाओं में पंचायत के स्तर पर ग्रामीण योजनाओं का लाभ मिल रहा था जो पालिका बनने से बंद हो गया। उधर, पालिकाओं में स्टाफ नहीं लगाए जाने से इन योजनाओं का लाभी लोगों को नहीं मिल रहा है।
बहरहाल सरकार ने इन नगर पालिकाओं में लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। सरकार ने गंभीरता बरती तो आचार संहिता से पहले इन नगर पालिकाओं में स्टाफ लगाया जा सकता है।
