राजस्थानः स्टेट हाईवे टोल बूथों पर भी फास्टैग कलेक्शन
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August 29, 2024केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई है। इस पर 28 हजार 602 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। इससे करीब 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इनमें से 2 औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किए जाएंगे। राजस्थान को भी एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला है।
वैष्णव ने बताया कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है. बजट में सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के डेवपलमेंट की घोषणा की थी। बजट में देश के 100 शहरों या उसके पास ‘प्लग एंड पे’ इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया था।
जिन राज्यों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी, उनमें उत्तराखंड का खुरपिया , पंजाब का राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, राजस्थान के पाली और आंध्र प्रदेश के ओवरक्कल और कोप्पाथी शामिल हैं।
इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को विकसित भारत की थीम पर तैयार किया जाएगा। स्वर्णिम चर्तुभुज योजना की तरह इन शहरों के चारों ओर सड़कें बनाई जाएंगी। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे।
वैष्णव ने कहा कि निजी निवेश को बढ़ावा देने और जॉब्स के मौके पैदा करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। इसका बड़ा लाभ आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को होने वाला है।मोदी सरकार ने तीन अहम रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कोरिडोर के लिए तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई है।