पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बजट रोके जाने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया.
जिसके तहत गांवों में मनरेगा एवं शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष होगी.
भले ही हमारी सरकार बदल गई परन्तु इस कानून के कारण आज राजस्थान की भाजपा सरकार पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है. ये कांग्रेस की न्याय की सोच है जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती.
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इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस एक्ट के तहत चल रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है. इस योजना के लिए बजट देकर उन परिवारों को रोजगार दें.
