जयपुर: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भ्रष्ट अफसरशाही सदस्यों के निशाने पर है. विधायकों ने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का मुद्दा उठाया. पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा विधायक अतुल भंसाली ने सवालों के माध्यम से मुद्दा उठाया.
अफसरों के खिलाफ जांच की स्वीकृति नहीं देने पर सरकार को घेरने का प्रयास किया. अभियोजन स्वीकृति नहीं देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. जवाब में मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि ACB की तरफ से 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2024 तक कुल 10128 परिवाद प्राप्त हुए.
इनमें से 254 परिवादों में अनुसंधान के लिए अनुमति के लिए विभागाध्यक्षों को भेजे गए. विभागाध्यक्ष से अनुमति मांगे जाने पर कुल 20 परिवादों पर अनुमति मिली. एक जनवरी, 2023 से मई 2024 तक 182 कर्मचारियों,अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लंबित है. धारीवाल ने राज्य से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को केन्द्र के पास लंबित होने को लेकर भी सवाल उठाया.
