जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे एवं हर पात्र परिवार तक अन्न सुरक्षा का लाभ पहुंचे। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से बाहर आने के लिए प्रेरित करना एवं पात्र परिवारों को समय पर बेहतर ढंग से राशन उपलब्ध कराना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
खाद्य मंत्री गोदारा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार, जैसलमेर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में नवाचार के रुप में गिव-अप अभियान का संचालन पूरे प्रदेश में किया गया जिसमें खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत लगभग 41 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा हैं। वहीं पात्रता के आधार पर प्रदेश मे लगभग 69 लाख से अधिक नए लाभार्थियो के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गये है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ हैं कि जरुरतमंद परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलें। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जिले में इस अभियान के तहत 43 हजार 164 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा जबकि 70 हजार 821 नए पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है।
गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई वहीं पूर्व में उन्हें समय पर कमीशन भी नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अगस्त-सितम्बर, 2025 तक का कमीशन का भुगतान राशन डीलरों को किया जा चुका है एवं आने वाले समय में ओर तेजी के साथ उन्हें कमीशन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने जिले में जिला प्रशासन एवं रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा गिव-अप अभियान में किये गए कार्यो की सराहना की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिव—अप अभियान को गति देते हुए ऐसे अपात्र लाभार्थियों, जिनमें आयकरदाता, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, चारपहिया वाहनधारक एवं वार्षिक एक लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार शामिल हैं, को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से बाहर करने के लिए जनजागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने जिले में नई उचित मूल्य दुकानों की शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी कर उसकी भी उचित कार्यवाही समय पर करने के निर्देश दिए ताकि उस क्षेत्र में भी लोगों को स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में अभी भी खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र है उनको प्रेरित कर योजना से बाहर कराये एवं पात्र लोगों को जुड़वाए।
बैठक में एनएफएसए पोर्टल पर वर्ष 2022 एवं 2025 के लम्बित आवेदनों के निस्तारण, जांच समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना, स्वीकृत आवेदनों के रेण्डम सत्यापन, नये लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की स्थिति, राशन डीलरों एवं परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान संबंधी प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
