वकील को एक साल के लिए प्रैक्टिस करने से रोकने के बीसीआई के फैसले को बरकरार रखा
नईदिल्ली,(“दिनेश अधिकारी”)। हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक वकील को टैक्सी सेवा चलाने के पेशेवर कदाचार के कारण एक साल की अवधि के लिए कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने बीसीआई के फैसले को चुनौती देने वाले वकील द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की।
आरोप में टैक्सी सेवा चलाने में वकील की संलिप्तता शामिल थी। अनुशासनात्मक समिति को व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली टैक्सी के पंजीकृत मालिक और स्वयं वकील के नाम में आश्चर्यजनक समानता दिखाने वाले साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त, वकील के पिता का नाम पंजीकृत मालिक के समान ही था और वाहन वकील के पते पर पंजीकृत था।
अपीलकर्ता-वकील के खिलाफ पाया गया दूसरा कदाचार यह था कि उसने एक मामले में परस्पर विरोधी पक्षों का प्रतिनिधित्व किया था। बेशक, अपीलकर्ता एक सिविल मुकदमे में शिकायतकर्ता, उसके भाई और मां का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उसी भूमि के संबंध में शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर एक नागरिक मुकदमे में अपनी मां का प्रतिनिधित्व किया। अपीलकर्ता की मां ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा निष्पादित बिक्री समझौते के आधार पर दावा किया। रिकॉर्ड देखने के बाद, बार काउंसिल ने पाया कि अपीलकर्ता दोनों कार्यवाही में वकील के रूप में उपस्थित हुआ था। यह उनके खिलाफ स्थापित एक पेशेवर कदाचार है।’
अपील पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं। इसलिए, हमें अनुशासन समिति द्वारा की गई कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं मिली, जब उपरोक्त कदाचार के लिए अपीलकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए कानून का अभ्यास नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
