मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर घर लाभार्थी बना है। हर गांव और हर परिवार तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। महंगाई राहत कैम्प के जरिए प्रदेशवासियों को आर्थिक सम्बल मिला है। प्रदेश में लागू योजनाओं सहित स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे कानूनों की देश-दुनिया में चर्चा होना कुशल वित्तीय प्रबंधन और जनता के सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है।
सीएम गहलोत मंगलवार को राजसमंद के नाथद्वारा में मिशन-2030 के तहत मार्बल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों व पिछवाई पेंटिंग के कारीगारों से संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए मुख्यमंत्री निवास से जुड़े। समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ।
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान को अब वर्ष 2030 तक देश का अव्वल राज्य बनाना है। इसके लिए मिशन-2030 की शुरूआत की है, जिसमें 2.50 करोड़ लोगों द्वारा सुझाव दिए जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर 5 अक्टूबर, 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। इसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से राज्य का मजबूत विकास होगा। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाएंगे, जिससे सुझावों का नियमित संकलन हो सकेगा।
सीएम गहलोत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक डॉ. सीपी जोशी के नेतृत्व में नाथद्वारा का चहुमुंखी विकास सम्भव हुआ है। आज हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से प्रगति की गति और बढ़ेगी। राज्य सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए कहा प्रधानमंत्री राजस्थान की योजनाएं देश में भी लागू करें।जिससे राजस्थान की जनता को भी उसका लाभ मिल सके ।उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री राजस्थान में आकर बड़ी बड़ी योजनाएँ गिनाकर चले जाते हैं लेकिन राजस्थान की जनता केंद्र कि तरफ़ से मिलने वाली मदद से दूर हैं।
राज्य कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस को पुनः लागू किया गया। केंद्र सरकार भी मानवीयता के आधार पर लिए गए इस निर्णय को देश में लागू कराए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाया गया है। निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित ऑर्गन ट्रांसप्लांट चिकित्सा सुविधा निःशुल्क की गई है। देश में भी यह कानून बनाकर लागू होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। राज्य के बाद केंद्र ने मात्र 200 रुपए कम किए हैं, जबकि उन्हें देश में भी 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इससे सामाजिक स्तर बढ़ा है। केंद्र भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध कराए। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट बनाकर डिलिवरी करने वाले वर्ग को सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री भी एक्ट लागू कर एक समान योजना से लाभान्वित करें।
राज्य सरकार ने जिस तरह राज्य सहकारी बैंकों से लगभग 22 लाख किसानों के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराया। उसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के कर्ज का वन टाइम सेटलमेंट कराए। राज्य सरकार किसानों की राशि स्वयं वहन करेगी। राजस्थान में किसानों की जमीनों की कुर्की रोकने के लिए कानून लाया गया है, केंद्र भी किसानों के हितों में कानून बनाए।
समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
