कैबिनेट की बैठक में आरएएस की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने का फैसला, मीसाबंदियों को पेंशन शुरू करने और 100 दिन की कार्य योजना को दी मंजूरी, 22 जनवरी की छुट्टी घोषित नहीं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने और विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णयों का रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा,उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को छुट्‌टी नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में उसकी कोई विचार नहीं किया गया।

फसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए भी कैबिनेट की बैठक में रिव्यू कमेटी गठन करने का फैसला। तीन महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवर्तमान सरकार द्वारा विगत 6 माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों एवं आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए माननीय मंत्रिगण की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति उक्त निर्णयों की समीक्षा कर 3 महीने में अपनी रिर्पोट माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, संकल्प पत्र के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसके फिर से शुरू होने से देश में आपातकाल लगने पर लोकतंत्र की रक्षा हेतु जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी। इस निर्णय के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रूपये मासिक पेंशन तथा 4 हजार रूपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं सविस्तार चर्चा की गई। साथ ही, राज्य सरकार के प्रथम 30 दिवस की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया (सलंग्न)। साथ ही, बैठक में आरएएस भर्ती परीक्षा की तिथि, गेहूं की फसल पर एमएसपी आदि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग • राजस्थान संकल्प पत्र -2023 में सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रूपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की पालना में रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना दिनांक 01.01.2024 से लागू की गई। • योजना में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 69.27 लाख एवं 3.56 लाख चयनित बीपीएल सहित कुल 72.83 लाख परिवार पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी देय होगी। स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग • प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ’’श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना’’ में दिनांक 06.01.2024 से थाली में भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचड़ी एवं अचार) किया गया तथा राजकीय अनुदान 17 रूपए से बढ़ाकर 22 रूपये प्रति थाली किया गया। 

गृह विभाग • पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच व दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के लिए राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवाएं के नेतृत्व में दिनांक 16.12.2023 को स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया। • राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने हेतु दिनांक 16.12.2023 को एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। • केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

खान विभाग • राज्य में अवैध खनन/निर्गमन/भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए समस्त जिलों में जिला कलक्टर्स की निगरानी में संयुक्त जांच दल गठित कर दिनांक 15.01.2024 से दिनांक 31.01.2024 तक सघन अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग • राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिनांक 16.12.2023 से 17.01.2024 तक कुल 10,550 ग्राम पंचायत/शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में 2.54 करोड़ से अधिक नागरिकों सहित 1.77 लाख जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। • कैम्पों में 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें से 1.78 लाख जांचें सिकल सेल के लिए की गई हैं। • पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 5.30 लाख से अधिक एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 2.91 लाख से अधिक व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। • 47.60 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की E-KYC की गई। साथ ही, 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये।