राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की गई है। वहीं, बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। बजट में जयपुर में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई है। वहीं, राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है। कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया। विपक्ष का आरोप था कि वित्त मंत्री बजट भाषण के बजाय आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं। इस बीच सीएम ने कहा कि एक महिला बजट पढ़ रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
आज पेश हुए अंतरिम बजट की 10 बड़ी घोषणाएं..
-मंडी टैक्स समाप्त करने से सस्ते होंगे चीनी और गुड़। लैंड टैक्स समाप्त करने की भी घोषणा।
-सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा।
-बुजुर्गों का रोडवेज किराए में अब 50 फीसदी की छूट मिलेगी। अब तक ये छूट 30 फीसदी थी।
-युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा। आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा।
-लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। प्रसव राशि भी एक हजार रुपए बढ़ाकर 6 हजार की गई।
-जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृ़त।
-किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेंगे। पहले फेज में 5 लाख गोपालकों को कर्ज भी दिया जाएगा।
-कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगी व अन्य को मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा।
-20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है।
चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा-दीया कुमारी
-राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे
-वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी, माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96 फीसदी तक छूट दी जाएगी
-निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करनेवाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे
-चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं, लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी।
-स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी।
