प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कि सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों और विधायकों को अभियोजन से छूट नहीं है।
फैसले को “महान” बताते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह “स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा”। यह देखते हुए कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि झामुमो रिश्वत मामले में 1998 के फैसले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत थी।
