राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देर्शों के परिणामस्वरूप प्रदेश में बजट घोषणाओं का समयबद्ध रूप से धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस वित्तीय वर्ष के शुरूआती चार माह 10 दिन में ही वर्ष 2023-24 के बजट की 50 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन किया जा चुका है।
इस बजट में कुल 1,426 घोषणाएं की गई थीं, जिनमें से 722 का धरातल पर क्रियान्वयन किया जा चुका है, जो कि कुल घोषणाओं का 50.63 प्रतिशत है। शेष घोषणाओं में से 362 (25.4 प्रतिशत) बजट घोषणाओं से संबंधित स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। वहीं, 324 (22.7 प्रतिशत) बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने की दिश में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दृढ़ मान्यता है कि सरकार की किसी भी योजना अथवा घोषणा की सार्थकता तभी है जबकि उसका लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इसमें किसी भी प्रकार की देरी से जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के चार वित्तीय वर्षों की भी 91.14 प्रतिशत बजट घोषणाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई हैं। इन चार बजट में कुल 2,722 घोषणाएं की गई थीं जिनमें से 2,481 को धरातल पर लागू किया जा चुका है। शेष में से 139 घोषणाओं (5.1 प्रतिशत) की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं तथा 95 घोषणाओं (3.5 प्रतिशत) में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 5 बजट में अब तक कुल 4,148 बजट घोषणाएं की गई हैं जिसमें से 3,203 (77.21) घोषणाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक 100 में से 77 अर्थात तीन चौथाई से अधिक घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जा चुका है।
