जयपुर, 7 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि पेंशन, छात्रवृति सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को तुरंत मिल सके।
अरोड़ा ने सोमवार को विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग एवं अनुजा निगम के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी सपोर्ट के साथ लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाते हुए सिटीजन ऐप विकसित करने के भी निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हुए सभी योजनाओं का पीपीटी प्रस्तुतीकरण देखा और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कम आवेदन वाली योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जागरूकता संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं की स्वयं के स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें। जिस स्तर पर भी प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है उसे क्रियान्वित करवाने का प्रयास करें।
अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे विभिन्न योजनाओं का आवेदन, सत्यापन सहित अन्य जांचें पंचायत स्तर पर ही हो सकें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और जिला स्तर पर होने से प्रकरणों में देरी होने की आशंका होती है। इस दौरान पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयं सिद्धा आश्रम, महाविद्यालय आवासीय छात्रावास, मुख्यमंत्री कन्यादान, वृद्ध कल्याण, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल सहित पेंशन, छात्रवृति संबंधी विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी।
निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि लाभार्थियों को कम से कम परेशानी के साथ योजनाओं का लाभ देना भी अधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक केसरलाल मीना, हरिसिंह मीना, सुमन पवार, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सुण्डाराम मीना, रीना शर्मा, अशोक कुमार, अरविन्द कुमार, चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
