जयपुर, 22 सितंबर। राज्य कर्मचारियों के लिए की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्वित्ती नहीं होने तथा लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में प्रदेश के राज्य कर्मचारी 24 सितंबर को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बयान में दी।
राठौड़ ने बताया कि सरकार को सत्ता में आए लगभग पौने दो साल हो चुके हैं। लेकिन कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। सरकार के रवैए से प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री माननीया दिया कुमारी जी ने 19 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण 2025 -26 में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी। लेकिन उन घोषणाओं की क्रियान्वित नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।
राठौड़ ने बताया की जिन घोषणाओं की क्रियान्वित की जानी है उनमें-
(1) प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था (आर एम एंड एल सी लिमिटेड) के गठन किए जाने के आदेश जारी करना।
(2) काॅट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट प्रदान करना।
(3) मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि कैडरों का पुनर्गठन कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करना।
(4) समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनवाड़ी/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माॅ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील, कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेक्सको एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेच्युटी प्रदान करना।
(5) जनता जल योजना कर्मी, एम एन डी वाई, एम एन जे वाई, रसोई/ चौकीदारों को संविदा हायरिंग रूल्स- 2022 में शामिल करना।
19 मई 2025 के लंबित 25 सूत्री मांगपत्र की प्रमुख मांगों में
- वेतन के विसंगतियों पर पुनर्विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाए और कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुनकर वेतन विसंगतियों का त्वरित गति से निराकरण किया जाए।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) में राज्य कर्मचारियों की जमा एनपीएस कटौती की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा किया जावे।
- एसीपी का परिलाभ 9, 18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नति पद के समान दिया जावे।
- राजस्थान कॉट्रेक्चुयल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स -2022 में जिन संविदा कर्मियों/ अस्थाई कर्मियों एवं सरकार से सीधा वेतन लेने वाले जिन कार्मिकों के पद नाम शामिल नहीं है उनके पद नाम शामिल किए जावें।
- अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग की द्वितीय पदोन्नति सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद (ग्रेड पे- 4200) पर की जावे तथा उच्च पदों पर सचिवालय के समक्ष वेतन दिया जावे।
- तृतीय श्रेणी अध्यापकों, मंत्रालयिक कर्मियों (पंचायती राज सहित) एवं टीएसपी क्षेत्र में सेवारत समस्त कार्मिकों के स्थानांतरण गृह जिले में अथवा विकल्प पत्र के अनुसार किये जावें।
- ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता स्वीकृत किया जावे।
- दो से अधिक संतान वाले ऐसे कार्मिक जो 9, 18 व 27 वर्ष की एसीपी का लाभ ले रहे हैं। उन्हें भी पदोन्नति में से शिथिलता प्रदान की जावे।
- होमगार्ड के जवानों को अन्य राज्यों की भांति 12 महीने नियमित ड्यूटी और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशों की पालना में पुलिस के समान वेतनमान दिया जाए। आदि शामिल हैं। राठौड़ ने यह भी चेतावनी दी है के यदि समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।
