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October 17, 2024हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, और इस बार नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पंचकूला के दशहरा मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 50% ओबीसी मंत्रियों को जगह दी है।
50% ओबीसी प्रतिनिधित्व: संतुलित मंत्रिमंडल
नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हैं, जिनमें से 7 ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनमें नायब सिंह सैनी और राजेश नागर खुद ओबीसी समुदाय से हैं। बीजेपी ने इस बार गैर-जाट ओबीसी समुदाय के 35% मंत्रियों को शामिल किया है, जबकि जाट समुदाय से दो मंत्रियों को भी जगह दी गई है।
जातीय प्रतिनिधित्व पर खास ध्यान
मंत्रिमंडल में दो जाट, दो ब्राह्मण, एक राजपूत, एक गुर्जर, दो वैश्य, दो दलित और दो यादव मंत्री शामिल किए गए हैं। सरकार ने इस कदम से हरियाणा की 36 बिरादरी को संतुष्ट करने की कोशिश की है। खासतौर से दलित समुदाय के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रचार के दौरान इस वर्ग में नाराजगी देखी गई थी।
बीजेपी का जातीय संतुलन साधने का प्रयास
बीजेपी ने इस बार चुनावों में गैर-जाट समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें यादव समाज और सवर्णों का बड़ा समर्थन मिला। इसका असर सैनी मंत्रिमंडल में साफ दिखा। उदाहरण के लिए, अहिरवाल क्षेत्र से राव नरबीर सिंह और उनकी बेटी आरती राव को मंत्री पद दिया गया है, जिससे यादव समुदाय को संतुष्ट किया गया। इसके अलावा, ब्राह्मण कोटे से अरविंद शर्मा और गौरव गौतम को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।
प्रमुख चेहरे और उनका जातीय प्रतिनिधित्व
- नायब सिंह सैनी (मुख्यमंत्री) – ओबीसी
- अनिल विज – वैश्य (पंजाबी)
- महिपाल ढांडा – जाट
- श्रुति चौधरी – जाट
- राव नरबीर सिंह – यादव (ओबीसी)
- आरती राव – यादव (ओबीसी)
- अरविंद शर्मा – ब्राह्मण
- गौरव गौतम – ब्राह्मण
- श्याम सिंह राणा – राजपूत
- कृष्ण कुमार बेदी – दलित
- कृष्ण लाल पंवार – दलित
- रणवीर सिंह गंगवा – ओबीसी
- राजेश नागर – गुर्जर (ओबीसी)
सरकार की रणनीति और भविष्य की दिशा
बीजेपी ने हरियाणा की जातीय राजनीति को बारीकी से समझते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह सरकार जातीय संतुलन बनाए रखने और सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने पर जोर दे रही है।