Home Blog Page 16

“नगर निगम ग्रेटर समलपालक लालचंद सैनी को 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।”

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ईकाई द्वारा कार्रवाई करते हुये लालचंद सैनी समय पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन को 1,500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय कि मिली की परिवादी नगर निगम ग्रेटर में मानसरोवर जोन गैराज में निगम के डम्पर को संविदा चालक की हैसियत की चलाता है, गैराज शाखा में लालचंद सैनी समय-पालक परिवादी से नगर निगम जोन गैराज कि गाड़ी चलाने की ऐवज में प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय के सुपरविजन में भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम, जयपुर के नेतृत्व में आज मय नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य के ट्रेप कार्रवाई करते हुये आरोपी लालचंद सैनी पुत्र नाथुलाल सैनी, जाती माली, उम्र 54 वर्ष, निवासी मकान नं. 21, हनुमानजी की बगीची के पास, मालपुरा गेट, जयपुर हाल समय-पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन को परिवादी से 1,500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया

“राजस्थान बजट 2025: सरकारी विभागों में 1.25 लाख और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई।”

जयपुर। राज्य सरकार के 2025 के बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने युवा उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है। इन पहलों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर और उद्यमिता क्षेत्र में सफलता हासिल करने के अवसर मिलेंगे।

युवाओं के लिए रोजगार की बंपर भर्ती

अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों और उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी।

निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरी दिलवाई जाएंगी।

रोजगार मेलों का आयोजन और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्टार्टअप और उद्यमिता को मिलेगी नई ताकत

25 हजार महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ देने के लिए ‘स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर’ शुरू की जाएगी।

2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख तक की मार्जिन मनी का प्रावधान किया जाएगा।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब और कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।

नशामुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पहल

सभी कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू होंगे।

आत्महत्या रोकने के लिए कोटा और जोधपुर में विशेष केंद्र खोले जाएंगे।

इन पहलों से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि वे अपनी उद्यमिता यात्रा में भी सफलता हासिल कर

“बजट 2025: महिला और बाल विकास में महत्वपूर्ण कदम, 20 लाख महिलाएं बनेंगी ‘लखपति दीदी’, बालिकाओं के लिए नए आश्रम और पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।”

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में लाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1.5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इससे पहले ब्याज दर 2.5 प्रतिशत थी।

सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगले पांच महीनों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बालिकाओं की देखभाल के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेड वाले ‘सरस्वती होम’ बनाए जाएंगे। साथ ही, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर भी खोले जाएंगे।

पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में पांच दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

इसके अलावा, 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा और 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। इन पहलों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से युवाओं को मिल रही कोचिंग सुविधा


श्रीगंगानगर।
 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकतम विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा से लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दृष्टि से जिले में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों से 23 फरवरी 2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विरेन्द्र पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए 30 हजार सीटों पर वरीयतानुसार प्रवेश दिए जाने के लिए अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग किए जाने के लिए अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल द्वारा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पर मेट्रिक्स पे-लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक व समकक्ष अन्य परीक्षा, कान्सटेबल परीक्षा, बैंकिंग एवं बीमा के विभिन्न परीक्षाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर द्वारा आयोजित परीक्षाएं सीडीएस एवं एसएससीए सीयूईटी आदि परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग एवं विशेष योग्यजन श्रेणी का सदस्य हो तथा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे छात्र-छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे-मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, योजना के नियमानुसार पात्र होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड व अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप कार्य करने वाले अभ्यर्थी कोचिंग योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में नवीनतम विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।

“राजभवन में जोर-शोर से मनाई गई शिवाजी जयंती, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि।”

जयपुर। राजभवन में बुधवार को शिवाजी जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोड़े पर सवार शिवाजी की शोभायात्रा का राजभवन में अभिनंदन किया।

राज्यपाल बागडे ने इस अवसर पर कहा कि शिवाजी ने प्रजा को योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान कर राष्ट्र को निरंतर गौरवान्वित किया।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने शिवाजी के रण कौशल और छापामार युद्ध शैली को याद करते हुए भारतीय संस्कृति को प्रदत्त उनके महान योगदान को याद किया। उन्होंने जयंती पर उनके आदर्श अपनाने का आह्वान किया।

“राजस्थान बजट 2025: बजट में भर्तियों की घोषणा पर रविंद्र भाटी ने कहा- राजस्थान में 75 लाख युवा बेरोजगार हैं, यह तो बहुत ही कम है।”

Ravindra Singh Bhati: निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार दे रहे हैं तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है.

Rajasthan: राजस्थान बजट में सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि विभागवार वर्गीकरण की भी घोषणा की जानी चाहिए थी. जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार (Jobs) दे रहे हैं तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है. इसे बढ़ाने के लिए स्किल पर काम करने की जरूरत है, जिसका नई शिक्षा नीति (Education Policy) में उल्लेख किया गया है. 

दरअसल, वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष अपने बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी. इनमें से पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाने थे. इनमें से 20,000 सरकारी नौकरियां पिछले साल जुलाई में बजट पेश करने से पहले ही दी जा चुकी थीं.

“भाटी ने कहा- अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है।”

भाटी ने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई हैं, उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो उससे थोड़ा फर्क आएगा. अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है. निश्चित रूप से कई घोषणाएं की गई हैं. अब इस बजट के अध्ययन के बाद सदन में जब चर्चा होगी तो सबसे बड़ी पंचायत में बजट को लेकर पूरा मत स्पष्ट किया जाएगा.”

Rajasthan: राजस्थान बजट में सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि विभागवार वर्गीकरण की भी घोषणा की जानी चाहिए थी. जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार (Jobs) दे रहे हैं तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है. इसे बढ़ाने के लिए स्किल पर काम करने की जरूरत है, जिसका नई शिक्षा नीति (Education Policy) में उल्लेख किया गया है. 

दरअसल, वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष अपने बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी. इनमें से पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाने थे. इनमें से 20,000 सरकारी नौकरियां पिछले साल जुलाई में बजट पेश करने से पहले ही दी जा चुकी थीं.

अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत- भाटी

भाटी ने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई हैं, उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो उससे थोड़ा फर्क आएगा. अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है. निश्चित रूप से कई घोषणाएं की गई हैं. अब इस बजट के अध्ययन के बाद सदन में जब चर्चा होगी तो सबसे बड़ी पंचायत में बजट को लेकर पूरा मत स्पष्ट किया जाएगा.”

कांग्रेस का बयान- पूरा रोडमैप देना चाहिए

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि 1 लाख भर्तियां करने का वादा था, लेकिन कितना काम हुआ? निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार देने का वादा था, उसे घटाकर इस साल में डेढ़ लाख कर दिया. जूली ने कहा कि हमने रोजगार नीति की घोषणा की थी, इसे सिर्फ कॉपी-पेस्ट किया है. 

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहले बजट में भी सरकारी नौकरियों की बातें की थीं. पिछली बार 1 लाख नौकरियों की बात की थी, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी है. जो भी नौकरियां दी गई हैं, वह पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय हुई नियुक्तियां हैं और इन्हें वर्तमान सरकार ने सर्टिफिकेट दिए. बजट पर सवाल खड़े करते हुए यादव ने कहा कि आपने अगर घोषणा की है तो आपको वर्गीकरण कर पूरा रोडमैप देना चाहिए था कि किन-किन विभागों में नौकरियां देंगे.

“निजी क्षेत्र में 1.50 लाख नौकरियों का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।”

सरकारी विभागों में भर्तियों के अलावा सरकार ने रोजगार के नए अवसर पर भी फोकस किया है. बजट के मुताबिक, निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1 लाख 50 हजार रोज़गार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है. साथ ही दिया कुमारी ने साथ ही ऐलान किया कि रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएंगे और भर्तियां करने के लिए कैम्पस इंटरव्यू किए जाएंगे.

“राजस्थान बजट 2025: राजस्थान में पत्नी के साथ संपत्ति खरीदने पर मिलेगा फायदा, अब नाती-नातिन और बहू को भी मिलेगा लाभ।”

Rajasthan Budget: सरकार के इस कदम से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. साथ ही मध्यमवर्ग के परिवारों को भी स्टांप ड्यूटी कम होने से फायदा होगा. 

Rajasthan: राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार (19 फरवरी) को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया. लगभग सवा दो घंटे (2 घंटे 19 मिनट) लंबे बजट भाषण में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की. साथ ही, उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए. इनमें एक बड़ा ऐलान प्रॉपर्टी खरीद से जुड़ा है. दिया कुमारी ने बजट भाषण में प्रॉपर्टी खरीदने के समय चुकाई जाने वाली स्टांप ड्यूटी पर बड़ी राहत देने की घोषणा की.

“50 लाख तक की संपत्ति खरीदने वालों के लिए राहत की खबर”

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में अब पत्नी के साथ मिलकर खरीदी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह छूट 50 लाख तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर मिलेगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब पत्नी के साथ संयुक्त नाम से 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो जाएगा. इसके साथ ही सरकार के इस कदम से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. साथ ही घर, फ्लैट, जमीन जैसी संपत्ति खरीदने की इच्छा रखने वाले मध्यमवर्ग के परिवारों को भी स्टांप ड्यूटी कम होने से फायदा होगा.

“बहू, नाती और नातिन को पावर ऑफ अटर्नी बनाने पर भी मिलेगा लाभ”

बजट में स्टांप ड्यूटी के बारे में एक और घोषणा की गई है. अब राजस्थान में पावर ऑफ अटर्नी पर स्टांप ड्यूटी में मिलने वाली छूट का लाभ पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी मिलेगा. अक्सर संपत्ति की खरीद-बिक्री में परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों को पावर ऑफ अटर्नी बनाया जाता है. अभी परिवार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती और पति-पत्नी को मिलता है. अब यह छूट बहू, नाती और नातिन को भी दी जाएगी.

साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी को भी माफ करने की घोषणा की गई है. राजस्थान में पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को तहत किसानों और खास तौर पर पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है. बजट में इस योजना को और सरल बनाने की भी घोषणा की गई है.





“राजस्थान बजट 2025: राजस्थान में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, दीया कुमारी ने बजट में की घोषणा

Deputy CM Diya Kumari: डिप्‍टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्‍थान बजट में युवाओं के लिए बंपर भर्तियों की भी घोषणा की.

Aginveer Reservation: देश सेवा करने वाले अग्निवीरों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे. राजस्थान बजट-2025 में अग्निवीरों को कई विभागों में आरक्षण देने का ऐलान किया है. पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग के अलावा फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने का प्रस्ताव है. डिप्‍टी सीएम दिया कुमारी (Diya Kumari) ने राजस्‍थान के बजट में युवाओं के लिए बंपर नौकरियां देने की घोषणा भी की. उन्‍होंने बताया कि आगामी एक साल में सरकारी विभागों में तकरीबन 1 लाख 25 हजार नौकरियां दी जाएंगी, वहीं प्राइवेट सेक्‍टर में एक लाख 50 हजार भर्तियां होंगी.

“2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी।”

केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी. इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है और 4 साल में छह महीने की ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है. चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी.

इसी मेरिट के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा. अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल तक उम्र अनिवार्य है. साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इन अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाता है.

यह बजट राज्य के विकास के लिए होगा मजबूत आधार- दिया कुमारी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट को सब कुछ देने वाला बजट बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह बजट राज्य के विकास के लिए मजबूत आधार साबित होगा. यह बजट राज्य की डबल इंजन सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाएगा और प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा. राजस्थान में इस ऐतिहासिक बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा.

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले एक साल में सवा लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख लोगों को भी नौकरी दिलवाएगी। मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति लाने की भी घोषणा की

  • राजस्थान बजट की बड़ी* घोषणाए
  • राजस्थान के 8 नए जिलों को मिले 1 हजार करोड़
  • हर विधानसभा में जनसुनवाई केंद्र, एक साल में 1.25 लाख भर्ती,
  • 2 लाख नए पट्‌टे की घोषणा

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले एक साल में सवा लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख लोगों को भी नौकरी दिलवाएगी। मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति लाने की भी घोषणा की
वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है

वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है

जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है। दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है।

वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। दीया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान किया।

बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर दिया

Rajasthan Budget 2025

  • *दो लाख घरों में पानी के कनेक्शन और 425 करोड़ रुपए से अधिक के काम होंगे
  • राजस्थान के उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली निशुल्क देने की घोषणा
  • 50 हजार नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन करने की घोषणा
  • बड़े शहरों बालोतरा, जैसलमेर,सीकर, डूंगरपुर समेत 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी
  • त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट की घोषणा, आदिवासी धार्मिक स्थल का सरकार करेगी विकास, इसके लिए 100 करोड़ की घोषणा
  • रोडवेज बेड़े में 500 नई बसें होंगी शामिल, 6,000 वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से ओर 50,000 वरिष्ठजनों को AC रेल मार्ग से तीर्थ करवाने की घोषणा
  • हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा
  • बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार नीति 2025 : राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा

विधायकों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की घोषणा।

आंगनबाड़ी केदो पर सप्ताह में 5 दिन दूध की व्यवस्था करवाने की घोषणा। इसमें 200 करोड रुपए का भार आएगा।

प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा
नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा।

सभी विभागों को पेपरलेस करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए 250 करोड रुपए खर्च होंगे। बजट में घोषणा।

चिकित्सा विभाग में फिर खुलेगा भर्तियों का पिटारा
दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए 750 डॉक्टर, 1500 पैरामेडिकल के नए पद सृजित करने की घोषणा, इन पदों के सृजन के बाद विभाग में खोला जाएगा भर्ती का पिटारा

नए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की घोषणा।

पंचायत राज संस्थाओं और निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए आगामी वर्ष में 10% मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

अग्निवीर के लिए पुलिस जेल और वन विभाग में फायर स्टेशन में आरक्षण की घोषणा।

“राजस्थान बजट 2025: भजनलाल सरकार द्वारा 1 लाख नौकरियों के वादे के साथ-साथ दीया कुमारी के पिटारे में और क्या नया है? जानें राजस्थान बजट का ताजातरीन अपडेट।”

  • हाइलाइट्स
  • राजस्थान सरकार 19 फरवरी को पेश करेगी दूसरा पूर्ण बजट
  • युवाओं को एक लाख नई भर्तियों की उम्मीद
  • जयपुर मेट्रो फेज टू की घोषणा संभव
  • महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों की योजना
  • गांवों में खेल मैदान और ओपन जिम बनाने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार 19 फरवरी को दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दीया कुमारी सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। पिछले साल पेश किए गए बजट की बात करें तो राज्य सरकार ने 80 फीसदी बजट घोषणाों पर तेजी से काम किया है। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनकी क्रियान्विति के लिए बैठकें हुई लेकिन वे धरातल पर नहीं उतर सकी। इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं और व्यापारी सहित सभी यह आस लगाए बैठे हैं कि दीया कुमारी की पोटली में से उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और राहत भरी घोषणाएं बाहर निकले। आइये जानते हैं

प्रदेश के युवा सरकारी नौकरियों की उम्मीद कर रहे हैं। युवा चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियों का ऐलान करे क्योंकि शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के साथ वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती में पदों की बढोतरी की उम्मीद भी की जा रही है। युवा नेता अरुण ढाका कहते हैं कि कम से कम एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियों को घोषणा हो ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। माना जा रहा है कि दीया कुमारी के पिटारे में करीब एक लाख भर्तियां हैं जो कल बाहर आने वाली है।आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का इंतजाम

आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का किया इंतजाम

प्रदेश में करीब 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। उसी तरह राज्य कर्मचारियों के लिए भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों। आठवें वेतन आयोग की तैयारियों को लेकर फंड की व्यवस्था करने की घोषणा बजट में होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को विश्वास है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। ऐसे में सरकार कल बड़ी घोषणा कर सकती है।

जयपुर मेट्रो के नए दौर का ऐलान संभव

जयपुर शहर में फिलहाल एक मेट्रो रूट है। इस रूट के विस्तार का कार्य चल रहा है। मानसरोवर स्टेशन से आगे दो सौ फीट बाईपास तक और बड़ी चौपड़ से आगे रामगंज की ओर विस्तार का कार्य जारी है। विस्तार का कार्य पूर्ववर्ती सरकार में ही शुरू हो गया था। अब भाजपा सरकार मेट्रो फेज टू के बारे में बड़ी घोषणा कर सकती है। मेट्रो फेज टू में सीतापुरा से विश्वकर्मा तक मेट्रो का रूट बनाए जाने की उम्मीद है।

ERCP के आगे बढ़कर जल संग्रहण पर दबाव

ईआरसीपी को मध्यप्रदेश की पीकेसी के साथ जोड़ कर नई परियोजना बना दीया गया है। इसका शुभारम्भ भी पीएम मोदी के हाथों हो चुका है। ईआरसीपी पर कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार अब जल संग्रहण के नए स्रोतों को विकसित करने पर फोकस कर सकती है। इसके लिए तालाबों और जलाशयों को डवलप करने के लिये नई योजना की घोषणा की जा सकती है ताकि प्रदेश के सभी जिलों में जल संग्रहण हो सके। सरकार की कोशिश है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता हर क्षेत्र में हो। इसके लिए जल जीवन मिशन की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश होगी।

“कृषि ऋण के कवरेज में वृद्धि किए जाने की संभावना”

प्रदेश के किसानों को भजनलाल सरकार से कृषि लोन का दायरा बढाने की उम्मीद है। पिछले दिनों जब किसानों के साथ बैठक कर सरकार ने सुझाव मांगे तब यही सुझाव दीया गया था कि सरकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि का लोन भी मिले। लोन लेने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाने की भी मांग रखी गई थी। उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में बड़ा ऐलान करके किसानों को राहत दे सकती है। फसलों की खरीद के लिए एमएसपी के अतिरिक्त दीया जाने वाला बोनस बढ़ाए जाने का ऐलान भी संभव है।

“महिलाओं के लिए इन योजनाओ के लागू होने की संभावना”

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में महिलाओं और ज्यादा सशक्त बनाए जाने के लिए बड़ी घोषणाएं होना तय माना जा रहा है। नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश होगी। कामकाजी महिलाओं को ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस लिहाज से सरकार महिलाओं की सहायता के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके लिए फास्ट ट्रेक खोले जाने का ऐलान संभव है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट खोले जाने का ऐलान भी तय है।

“हर गांव में खेल मैदान बनाने की घोषणा”

जिस तरह से केंद्र सरकार ने फिट इंडिया अभियान चला रखा है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन कर रही है। सरकार का प्रयास है कि गांव गांव खेल के मैदान बने ताकि स्कूली बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हर जिले में खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का ऐलान संभव है। कुछ जिलों में नई खेल एकेडमियां खोने जाना भी तय माना जा रहा है। बड़े निकायों में ओपन जिम की तर्ज पर अब ग्राम पंचायत जैसे छोटे निकायों में भी ओपन जिम खोले जाने की घोषणा हो सकती है।